आज के पोस्ट में 21 February 2022 Current Affairs (21 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स) दिया गया है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी Exam की तैयारी कर रहे हो तो इस पोस्ट में दिए गए Current Affairs जरुर पढ़े इससे आपके एग्जाम में स्कोर करने में मदद मिलेगी।
Current Affairs 21 February 2022 In hindi
21 February 2022 Current Affairs in hindi। 21 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स
केंद्र सरकार ने इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
- गृह मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 2022-23 से 2025-26 के दौरान आईसीजेएस परियोजना चरण II के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।
- ICJS आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति की एक पहल है।
आईसीजेएस देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य आईटी प्रणाली के पांच स्तंभों(Pillars) द्वारा एकीकरण को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है
आईटी प्रणाली के पांच स्तंभों(Pillars)की सूची
1. पुलिस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम)
2. ई–फोरेंसिक
3. ई–कोर्ट
4. लोक अभियोजकों के लिए ई–अभियोजन
5. ई–जेल
चरण– II : एक डेटा एक प्रविष्टि के सिद्धांत पर बनाया गया है जिसके तहत एक स्तंभ में केवल एक बार डेटा दर्ज किया जाता है और वही अन्य सभी स्तंभों में उपलब्ध होता है।
चरण –1 : के तहत, व्यक्तिगत आईटी प्रणालियों को लागू और स्थिर किया गया है; अभिलेखों की खोज सक्षम की गई है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से आईसीजेएस के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
इसका महत्व क्या है?
- न्याय वितरण प्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाना।
- स्मार्ट पुलिसिंग को मजबूत करना जिसमें नागरिकों, जांच एजेंसियों और नीति निर्माताओं को सशक्त बनाना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति(e-Committee) के बारे में
ई-समिति “भारतीय न्यायपालिका-2005 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना” के तहत संकल्पित ई-कोर्ट परियोजना की देखरेख करने वाली शासी निकाय है।
ई-कोर्ट आईसीटी सक्षम न्यायालयों द्वारा देश की न्यायिक प्रणाली को बदलने के लिए एक अखिल भारतीय परियोजना है।
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डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल’ FMCG कंपनी बनी
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट-कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रहण (collection), प्रसंस्करण (Processing) और पुनर्चक्रण (recycling) किया है, जिसके लिए उसे यह दर्जा प्राप्त हुआ है।
- डाबर ने रीसाइक्लिंग(recycling) के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मुकाम हासिल किया है।
- डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल वर्ष 2017-18 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (Plastic Waste Management) नियम के तहत शुरू की गई थी।
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रेल मंत्रालय देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी के स्थापना की घोषणा की है
- हाल ही में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे द्वारा किशनगंज,दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी (Wrestling Academy) स्थापित करने को मंजूरी दी है।
- यह देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस अब तक की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी।
- इस परियोजना की स्थापना के लिए 30.76 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत स्वीकृत की गई है।
- वर्तमान में अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री है|
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A Nation to Protect’ नामक पुस्तक का विमोचन किया
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ‘A Nation to Protect’ नामक पुस्तक का विमोचन किया है, इस पुस्तक को प्रियम गाँधी मोदी ने लिखा है
- प्रियम गांधी-मोदी ने अपनी पुस्तक ‘ए नेशन टू प्रोटेक्ट: लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस’ में बताया है कि कैसे भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घातक संकट से लड़ाई लड़ी और उससे देश को उभारा। और सभी भारतीयों के प्रयासों ने एक मजबूत नेतृत्व के तहत एक जटिल प्रभाव पैदा किया जिसने महामारी से निपटने को संभव बनाया।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBV)
- PMFBV ने आगामी खरीफ 2022 सीजन के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है।
- यह एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
लाभार्थी: सीजन के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार सहित सभी किसान जिनका फसल में बीमा योग्य हित है
- कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित।
किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दर
- खरीफ: बीमित राशि (SI) का 2.0% या बीमांकिक दर(Actuarial rate), जो भी कम हो|
- रबी: साधारण ब्याज का 1.5% या बीमांकिक दर (Actuarial rate), जो भी कम हो।
- वाणिज्यिक/बागवानी फसलें (वार्षिक और बारहमासी दोनों): एसआई(SI) या बीमांकिक दर (Actuarial rate) का 5%, जो भी कम हो।
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Current affairs in hindi 21 February 2022 से सम्बंधित Top Current affairs महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में इस लेख के द्वारा आप सब को दिया गया . उम्मीद करता हूँ आप सब को लेख अच्छा लगा होगा और आने वाले Exams में आप सब को इससे फायदा हो|
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